Archana Tripathi vs The State Of Madhya Pradesh
- Court
- Madhya Pradesh High Court
NEUTRAL CITATION NO. 2026:MPHC-JBP:90982
1 WP-5539-2016
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT JABALPUR
BEFORE
HON'BLE SHRI JUSTICE ANAND SINGH BAHRAWAT
th
ON THE 16 OF NOVEMBER, 2026
WRIT PETITION No. 5539 of 2016
CNR No.: MPHC010158632016
ARCHANA TRIPATHI
Versus
THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS
Appearance:
Shri Ravi Malgani - Advocate for the petitioner.
Shri Gulab Singh - Panel Lawyer for the respondent/State.
ORDER
The writ petition, under Article 226 of the Constitution of India, has
been filed by the petitioner for the following relief :-
“(i) To quash the aforesaid impugned order dated 03/03/2016
(Annexure P/1) passed by respondent No.2.
(ii) To quash the impugned order dated 25/05/2015 (Annexure
P/10) passed by respondent No.5.
(iii) To quash the impugned order dated 24/11/2015 (Annexure
P/11) passed by respondent No.3.
(iv) To issue appropriate directions to the respondent authorities
for reinstatement of petitioner on the post of Anganwadi
Karyakarta with all consequential benefits.
(v) To grant any other relief which this Hon'ble Court may deem
fit and proper in the facts and circumstances of the case including
cost of the litigation in favour of the petitioner."
2. Learned counsel for the petitioner submits that initially the
Signature Not Verified
Signed by: MANJU
CHOUKSEY
Signing time: 18-11-2026
15:47:48
NEUTRAL CITATION NO. 2026:MPHC-JBP:90982
2 WP-5539-2016
petitioner was appointed at the post of Aanganwadi Karyakarta on
25/04/2007. It is further submitted that on 07/11/2014, the petitioner made an
application before respondent No.5 for grant of leave on medical grounds
and the same was duly sanctioned and leave was sanctioned to the petitioner.
For the sake period, for which leave was sanctioned to the petitioner, one
Jayanti Yadav was given the entire charge of Anganwadi Kendra vide order
dated 07/11/2014, and petitioner was remained on leave from 07/11/2014 to
30/11/2014. Thereafter, she joined the services on 01/12/2014 but the
respondent was not given the charge to the petitioner. Thereafter, a show-
cause notice dated 08/05/2015 has been given to the petitioner and petitioner
has submitted her reply vide Annexure P/9 dated 06/02/2015. Without
considering the reply of the petitioner, the services of the petitioner has been
terminated by a stigmatic termination order dated 25/05/2015.
3. Learned counsel for petitioner further submitted that the non-
speaking, unreasoned and stigmatic order has been passed by respondent no.
4 without conducting a regular departmental enquiry before terminating the
services of the petitioner. He further submitted that even a contractual
worker, if the termination order is stigmatic, then the stigmatic order can
only be passed after conducting the regular departmental inquiry. In the
present case, no charge-sheet has been issued. The Inquary Officer/
Presenting Officer has not been appointed, and without conducting a regular
departmental inquiry, the petitioner's services have been terminated by a
stigmatic termination order.
4 . Per contra, learned Government Advocate for the State, while
Signature Not Verified
Signed by: MANJU
CHOUKSEY
Signing time: 18-11-2026
15:47:48
NEUTRAL CITATION NO. 2026:MPHC-JBP:90982
3 WP-5539-2016
vehemently opposing the submissions put forth by learned counsel for the
petitioner, submitted that as per the terms and condition mentioned in the
appointment order and as per the clause No. 10, the services of petitioner can
be terminated without conducting the enquiry, and even there is no need to
serve the show-cause notice also. He further submitted that the services have
rightly been terminated by the respondent/Authority.
5. Heard learned counsel for the parties and perused the material
available on record.
6. The impugned order dated 03/03/2016 (Annexure P/1) is a
stigmatic order, which is reproduced below:-
"03-03-2016
करण म अपीलाथ के अिधव ा उप थत उनके तक वण कये
हुए।
गये। अपीलाथ अिधव ा ने अपने तक म बताया क हमसे यह अपील अपर कले #टर
24-11-2015
ट %कमगढ़ के आदेश दनांक के +व,- पेश क . है। सीड %पीओ ने अपने आदेश
25-05-2015 25-04-2007
दनांक को हम सेवा से पृथक कर दया है। मेर % िनयु + दनांक
8
को आंगनबाड़ % काय कता के पद पर थी। वष तक सह % रहा। िश7ण एवं चुनाव म
हुई
07-
सराहनीय काय रहा। वा9य खराब होने के कारण अवकाश का आवेदन दया । दनांक
11-2014 01-12-2014 34-35
से तक अवकाश पर रहे। यह आवेदन पेज पर संल <न है।
36
अवकाश उपरांत काय पर उप थत होने का माण प = पेज पर है। अवकाश पर जाने के
07-11-2014
कारण आंगनबाड़ % के >? का भार सहाियका जयंती यादव को दनांक को दया
गया। अवकाश से लौटने पर आंगनबाड़ % सहाियका ने आंगनबाड़ % काय कता का भार नह %ं
दया । इसके िलए हमने कई बार प Cरयोजना अिधकार % को िल खत आवेदन दया ।
06-02-2015
प Cरयोजना अिधकार % ने दनांक को सहाियका को िनद Dिशत कया क वह
38
आंगनबाड़ % काय कता का चाज अपीलाथ को दे। यह प = पेज पर है। क>तु सहाियका ने
24-11-2015
दनांक तक चाज नह %ं दया । उ >हEने लगातार आवेदन दये । हम के >? पर
08-05-2015
लगातर आते रहे। प Cरयोजना अिधकार % ने दनांक को कारण बताओ नो टस
04-05-2015
जार % कया । हमने यथासमय उसका जवाब दया । दनांक को कले #टर के
िनर %7ण के समय हम वाड म ब FचE को बुलाने गये थे। िमशन इ >?धनुष काय Gम म
-
गभ वती म हलाओं को बुलाने गये थे। हम आदेश से पृथक पृथक कये जाने पर कले #टर को
Signature Not Verified
Signed by: MANJU
CHOUKSEY
Signing time: 18-11-2026
15:47:48
NEUTRAL CITATION NO. 2026:MPHC-JBP:90982
4 WP-5539-2016
आवेदन दया । कले #टर ने हमारे आवेदन पर पुनः पर %7ण का िलखा ले कन प Cरयोजना
अिधकार % ने हमारे करण म पुनः पर %7ण नह %ं कया । वाड वािसयE ने सहाियका क .
िशकायत क . थी। हमार % नह %ं क . है। अपर कले #टर ने इन बात E पर Iयान नह %ं दया ।हम
सुना नह %ं गया हमार % िल खत बहस को नह %ं देखा। अतः अधीन थ >यायालय अपर कले #टर
का आदेश एवं प Cरयोजना अिधकार % का आदेश िनर त कया जाये।
करण म अपीलाथ अिधव ा Jारा तुत मौ खक तक K का मनन कया गया तथा
अधीन थ >यायालय के Cरकॉड का अवलोकन कया गया जससे पM होता है क अपीलाथ
07-11-2014 30-11-2014 01-
दनांक से तक अवकाश पर थी और अपने काय पर दनांक
12-2014
को उप थत हुई। अिभलेख से यह भी पता चलता है क आंगनबाड़ % सहाियका
जयंती यादव को अपीलाथ के अवकाश क . अविध म आंगनबाड़ % के >? के काय कता का भार
स Oपा गया था। क>तु आंगनबाड़ % के >? पर उप थत होने के प Pात अपीलाथ को यह चाज
ाQ नह %ं हो पाया था। इसके िलए प Cरयोजना अिधकार % को िलखा भी गया था। ले कन
अिभलेख के अवलोकन से पM है क अपीलाथ तथा आंगनबाड़ % सहाियका आपस म
झगड़ते कर रहे ह S और अपीलाथ ने चाज लेने क . कोिशश नह %ं क . है। ीमती मनीषा जैन
27
पय वे7क क . अपीलाथ से संबंिधत आंगनबाड़ % के >? Gमांक ए के िनर %7ण ितवेदनE
:-
क . जानकार % िन Tनानुसार है
• 07-05-2015
दनांक के िनर %7ण ितवेदन म पय वे7क ने लेख कया है क आज िमशन
, , ,
इ >?धनुष काय Gम म कले #टर सी०एम०एच०ओ िस +वल सज न बी०एम०ओ आ द
,
उप थत रहे पर >तु आंगनबाड़ % काय कता अनुप थत थी। आंगनबाड़ % सहाियका Jारा ग >ध
यु ना Vता ब FचE को परोसा गया। आंगनबाड़ % काय कता एवं सहाियका का आपस म
,
डसWयूट है इस कारण हतYाह% म हला बाल +वकास +वभाग क . योजनाओं से वंिचत हो रहे
ह S ।
• 08-05-2015
दनांक को पय वे7क ने ितवेदन म यह लेख कया है क आज दनांक को
11:30
बजे सुबह िनर %7ण कया गया। आंगनबाड़ % के >? ब >द पाया गया। वाड वािसयE ने
बताया क आंगनबाड़ % के >? स Qाह म एक दन खोला जाता है। िनवािसय E Jारा यह भी
6
बताया गया क काय कता के भार म न होने से अपीलाथ माह से के >? पर उप थत नह %ं
हुई एवं सहाियका के Jारा आंगनबाड़ % क . सेवाओ का सह % तर %के से संचालन नह %ं कया जा
रहा है।
• 06-12-2012
दनांक को पय वे7क के ितवेदन से पता चलता है क आंगनबाड़ %
, ,
काय कता अवकाश पर है के >? पर अनेक सामान उपल Zध नह %ं ह S आंगनबाड़ % काय कता
- ,
तथा सहाियका एक दूसरे पर अनेक आरोप [यारोप लगा रहे ह S क सामान तुम ले गये और
सामान तुम ले गये।
• 15-01-2013
पय वे7क Jारा दनांक को आंगनबाड़ % के >? का िनर %7ण कया गया।
Signature Not Verified
Signed by: MANJU
CHOUKSEY
Signing time: 18-11-2026
15:47:48
NEUTRAL CITATION NO. 2026:MPHC-JBP:90982
5 WP-5539-2016
11:00 12:10 ,
बजे के >? ब >द िमला। पुनः बजे चेक कया गया तब भी के >? ब >द पाया गया
पोषण आहार का +वतरण नह %ं कया गया। इस संबंध म अपीलाथ को कारण बताओ नो टस
18-01-2013
दनांक को जार % कया गया।
• 24-02-2015 27- 11:45
दनांक को पय वे7क Jारा पुनः के >? ए का िनर %7ण पर कया
गया। के >? पर अपीलाथ नह %ं थी। अपने ितवेदन म उ >हEने लेख कया है क आंगनबाड़ %
काय कता के >? पर कभी आती नह %ं है।
• 30-01-2015
दनांक को पय वे7क के िनर %7ण ितवेदन म यह लेख है क के >? का
,
िनर %7ण कया गया काय कता अनुप थत थी। ितवेदन म उ >हEने लेख कया है क
काय कता नव Tबर के प Pात न तो के >? पर उप थत हुई है और न ह % प Cरयोजना काया लय
म उप थत है। फोन Jारा स Tपक करने क . कोिशश क . जाती है तो फोन नह %ं उठाती है।
हुई
के >? पर न तो मंगल दवस मनाया जाता है और न ह % कोई अ >य काय Gम आयो जत होते
ह S ।
• 11-03-2015 11
दनांक को पय वे7क ने इस के >? का सुबह बजे िनर %7ण कया । के >?
7-8
ब >द था। अपीलाथ अनुप थत थी। वाड वािसयE से पूछने पर उ >हEने बताया क दन से
के >? नह %ं खुला है।
• 20-03-2015
पय वे7क ने दनांक के िनर %7ण ितवेदन म लेख कया है क वाड Gमांक
27-
ए म चाज दलाने गई ले कन सहाियका Jारा काय कता को पूण चाज देने से इंकार कया
- ,
गया। दोन E ह % लड़ाई झगड़ा करने लगे मेर % बात भी सुनने को तैयार नह %ं थे।
पय वे7क के उ िनर %7ण ितवेदनE से पM है क अपीलाथ आंगनबाड़ % के >? पर
,
उप थत नह %ं रहती थी य _+प यह सह % है क उ >ह आंगनबाड़ % सहाियका से चाज नह %ं िमला
,
था। क>तु वह आंगनबाड़ % काय कता थी उ >ह िनयिमत आंगनबाड़ % के >? पर उप थत होना
, 01-12-2014
चा हए था क>तु वह दनांक को उप थत होने के प Pात लगातार अनुप थत
बनी रह % जससे म हला एवं बाल +वकास +वभाग क . योजनाओं से हतYाह% लाभा >वत नह %ं
हो सके। उनके Jारा पय वे7क क . उप थती म आंगनबाड़ % सहाियका के साथ झगड़ा कया
गया। उनके Jारा पय वे7क का फोन तक नह %ं उठाया गया। यह सभी कृ [य उनक .
अनुशासनह %नता को दशा ते ह S ।
पय वे7क Jारा कये गये िनर %7ण ितवेदनE के आधार पर प Cरयोजना अिधकार % एक .कृत
27-01-2015, 08-05-2013, 17-05-2013
बाल +वकास प Cरयोजना ट %कमगढ़ के Jारा दनांक
-
आ द समय समय पर अनेक कारण बताओ नो टस तथा चेतावनी प = अपीलाथ को अपने
काय म सुधार करने एवं शासन क . योजनाओं का लाभ हतYाहयE तक पहुंचाने के िलये
,
दये गये क>तु उ >हEने अपने काय `यवहार म कोई सुधार नह %ं लाया। प Cरयोजना
, 27-
अिधकार % के न त म संल <न रामलली कुशवाह आंगनबाड़ % सहाियका के >? ए ने भी
Signature Not Verified
Signed by: MANJU
CHOUKSEY
Signing time: 18-11-2026
15:47:48
NEUTRAL CITATION NO. 2026:MPHC-JBP:90982
6 WP-5539-2016
09-05-2013
दनांक को प Cरयोजना अिधकार % को एक िल खत िशकायत अपीलाथ के संबंध
, 07-05-2013
म द % है जससे पता चलता है क अपीलाथ ने उसे दनांक को के >? से बाहर
, -
िनकाल दया झगड़ा कया और वह के >? के बाहर बैठे बैठे अपने घर चली गई और उसे तीन
,
दनE से के >? के अ >दर नह %ं आने देती है बाहर से ह % भगा देती है। इससे अपीलाथ के
अनुशासनह %न एवं झगड़ालू वृ+b का प Cरचय िमलता है।
,
उपरो +ववेचना से पM है क अपीलाथ अपने कत `य के ित लापरवाह
अनुशासनह %न एवं आंगनबाड़ % सहाियका के साथ झगड़ा करने क . वृ+b रखती है।
प Cरयोजना अिधकार % ने उ >ह काफ . ल Tबा समय अपने काय म सुधार करने के िलए दान
, ,
कया था क>तु उनके काय म कोई सुधार नह %ं आया है इसिलए उ >ह अपने आदेश दनांक
25-05-2015 ,
के Jारा पद से पृथक कर दया अपीलाथ िमशन इ >?धनुष जैसी शासन क .
, , ,
मह [वाकां7ी योजना के दन को भी जसम कले #टर सी.एम.एच.ओ. िस +वल सज न
,
बी.एम.ओ. आ द उप थत थे वह अनुप थत रह % । उनक . यह अनुप थित उनक . मनमज
,
को दिशत करती है। उनका यह कहना क हम गभ वती म हलाओं को बुलाने गये थे अपने
,
बचाव के िलये बनाया गया एक बहाना है जो मा >य यो <य नह %ं है। अधीन थ >यायालय का
24-11-2015 25-05-2015
आदेश दनांक तथा प Cरयोजना अिधकार % का आदेश दनांक
िनयमानुसार होने से यथावत् रखे जाते है। अपीलाथ क . अपील अ वीकार क . जाती है।
अपर आयु
,
सागर संभाग सागर
7. The services of petitioner have been terminated without holding
any enquiry. Since impugned order Annexure P-1 dated 03/03/2016 is
stigmatic in nature, therefore, regular departmental enquiry ought to have
been held by respondents. The judgment passed by Co-ordinate Bench of this
Court in WP No.23267/2019 (Omprakash Gurjar vs. Panchayat and Rural
Development & Ors.), also the order dated 12.09.2023 passed in WP
No.19117/2022 (Hukumchand Solanki vs. Panchayat and Rural
Development & Ors.) and the order dated 19.07.2023 passed in WP
No.14663/2022 (Arvind Malviya vs. State of MP & Ors.) are worth
mentioning.
Signature Not Verified
Signed by: MANJU
CHOUKSEY
Signing time: 18-11-2026
15:47:48
NEUTRAL CITATION NO. 2026:MPHC-JBP:90982
7 WP-5539-2016
8. The Division Bench of this Court in the case of Rahul Tripathi Vs.
Rajeev Gandhi Shiksha Mission, Bhopal & Others, reported in 2001(3)
MPLJ 616 and Jitendra Vs. State of M.P. & Others reported in 2008(4)
MPLJ 670, has rightly held that the order of termination is stigmatic in nature
as the same entails serious consequences on future prospects of respondent
and therefore, the same ought to have been passed after holding an inquiry.
This Court is further supported in its view by the judgment passed by
Division Bench of this Court in the case of Malkhan Singh Malviya Vs. State
of M.P. reported in ILR(2018) MP 660. The Apex Court while deciding the
case of Khem Chand vs. The Union of India and Ors. reported in 1958 SC
300, had an occasion to summarize the concept of reasonable opportunity,
relevant para of which reads as under:-
"(19) To summarize: the reasonable opportunity envisaged by the
provision under consideration includes-
(a) An opportunity to deny his guilt and establish his
innocence, which he can deny only do if he is told what the
charges levelled against him are and the allegations on which such
charges are based;
(b) an opportunity to defend himself by cross-examining the
witnesses produced against him and by examining himself or any
other witnesses in support of his defence;
(c) an opportunity to make his representation as to why the
proposed punishment should not be inflicted on him, which he can
only do if the competent authority, after the enquiry is over and
after applying his mind to the gravity or otherwise of the charges
Signature Not Verified
Signed by: MANJU
CHOUKSEY
Signing time: 18-11-2026
15:47:48
NEUTRAL CITATION NO. 2026:MPHC-JBP:90982
8 WP-5539-2016
proved against the government servant tentatively proposes to
inflict one of the three punishments and communicates the same to
the government servant."
9. From the aforesaid, it is clear that impugned order is stigmatic in
nature, therefore, without conducting regular departmental enquiry impugned
order cannot be issued. The impugned termination order has been issued
without giving any proper opportunity of hearing to petitioner and without
conducting regular departmental enquiry. From the language of impugned
order, it is clear that it is a stigmatic termination order.
10. It is settled position that if the order of termination is stigmatic in
nature, the same entails serious consequences on future prospects of the
petitioner and therefore the same ought to have been passed after holding an
enquiry. In Arvind Malviya (supra), it is held as under :-
"3) After hearing learned counsel for the parties and taking into
consideration the fact that the present petition is covered by the
order dated 25/4/2022 passed in WP No.23267/2019 (Omprakash
Gurjar (supra)), the present petition is allowed. The impugned
order is hereby set aside. The respondents are directed to reinstate
the petitioner in service with 50% back wages within a period of 2
months from the date of communication of the order. However,
liberty is granted to the respondents to proceed against the
petitioner afresh in accordance with law, if so advised. The said
order passed in W.P. No.23267/2019 shall apply mutatis mutandis
to the present case."
11. The Division Bench of this Court, at Principal Seat, Jabalpur, in the case
o f Rajesh Kumar Rathore vs. High Court of M.P. and another (W.P.
No.18657 of 2018) vide order dated 23/11/2021 has held as under:-
“6. The short question of law involved in the present
case is as to whether the services of an employee under
Signature Not Verified
Signed by: MANJU
CHOUKSEY
Signing time: 18-11-2026
15:47:48
NEUTRAL CITATION NO. 2026:MPHC-JBP:90982
9 WP-5539-2016
the Rules relating to Recruitment and Conditions of
Service of Contingency Paid (District and Sessions
Judge Establishment) Employees Rules, 1980, can be
terminated without conducting a departmental enquiry
when an order of termination casts stigma on the
employee.
7. We are in full agreement with the legal position
expounded in various judgments cited by the learned
counsel appearing for the respondent. However, in the
instant case, the question that arise for consideration, as
stated above, is squarely covered by the decision of
co-ordinate bench of this Court in the case of Krishna
Pal Vs. District & Sessions Judge, Morena (supra). In
the present case, it is an admitted fact that neither
charge-sheet was issued nor departmental enquiry was
conducted and order of termination attributes dereliction
of duty amounting to misconduct, and hence, the same
is clearly stigmatic order. The petitioner’s services are
admittedly governed under the Rules of 1980. If the
facts and situation of the present case is examined in the
context of the facts and situation of the case of Krishna
Pal (supra), it is found that this Court had taken a view
(para-5 of the said judgment) that Normally when the
services of a temporary employee or a probationer or
contingency paid employee is brought to an end by
passing innocuous order due to unsatisfactory nature of
service or on account of an act for which some action is
taken, but the termination is made in a simplicitor
manner without conducting of inquiry or without
casting any stigma on the employee, the provisions of
Rule 9 of the Rules 1980 can be taken aid of. However,
when the termination is founded on acts of commission
Signature Not Verified
Signed by: MANJU
CHOUKSEY
Signing time: 18-11-2026
15:47:48
NEUTRAL CITATION NO. 2026:MPHC-JBP:90982
10 WP-5539-2016
or omission, which amounts to misconduct. Such an
order casts stigma on the conduct, character and work
of the employee and hence, the principle of natural
justice, opportunity of hearing and inquiry is
requirement of law.
8. In view of the aforesaid pronouncement of law, we
are not inclined to take a different view, therefore, in
view of the aforesaid, the impugned order dated
06.06.2017 (Annexure-P-6) and order dated 20.06.2018
(Annexure-P-9) are set aside.”
12. The co-ordinate Bench of this Court vide order dated 02.02.2024
passed in WP.5856/2020 [Devkaran Patidar Vs. State of M.P. And others
(Indore Bench)] has also decided the similar issue in the following manner:-
"4. Learned counsel for the petitioner submits that the
impugned orders are illegal and arbitrary. He further
submits that the respondent no.4 without considering
the provisions of 15.01, 15.02 and 16 of the scheme
according to which the respondent no.4, is not
empowered to terminate the service of the petitioner,
and the aforesaid impugned order Annexure-P/1 has
been wrongly uphold. He further submits that the
respondents have acted in high handed manner and
without following the instructions/guidelines issued by
the Higher Authorities, issued the impugned termination
order. Thus, the action of the respondents is unjust and
arbitrary. In the present case, neither any charge-sheet
has been issued against the petitioner nor any enquiry
has been conducted before passing of the impugned
stigmatic order. In such circumstances, he prays that the
impugned orders be set aside. He further relied on the
Signature Not Verified
Signed by: MANJU
CHOUKSEY
Signing time: 18-11-2026
15:47:48
NEUTRAL CITATION NO. 2026:MPHC-JBP:90982
11 WP-5539-2016
judgment passed by this Court in the case of Rahul
Tripathi vs. Rajeev Gandhi Shiksha Mission, Bhopal
2001 (3) MPLJ 616 and Prakash Chandra Kein vs. State
of M.P. and others 2010 (3) MPLJ 179.
5. The respondents have filed the reply and has
submitted that a number of complaints has been
received against the petitioner. After receiving the
complaints a Committee was constituted for conducting
an enquiry against the petitioner and on the basis of the
enquiry report submitted by the Committee a show
cause notice was issued to the petitioner and after giving
opportunity to the petitioner to file reply, the respondent
has terminated the services. In such circumstances, the
petition deserves to be dismissed.
6. Heard learned counsel for the parties and perused the
record.
7. In the present case, admittedly, the petitioner is
working on the post of Gram Rojgar Sahayak and
neither any conducted with the participation of the
petitioner. This Court has passed the judgment in the
case of Ramchandra vs. State of M.P. and others
decided in W.P. No.16572/2014 on 02/08/2017 and
several other writ petitions on the subject are under
consideration before this Court.
8. In the light of the aforesaid as no charge-sheet was
issued to the petitioner and no enquiry has been
conducted, the impugned orders dated
12.06.2017(Annexure-P/1) and 27.08.2016(Annexure-
P/2), passed by the respondents deserves to be quashed
Signature Not Verified
Signed by: MANJU
CHOUKSEY
Signing time: 18-11-2026
15:47:48
NEUTRAL CITATION NO. 2026:MPHC-JBP:90982
12 WP-5539-2016
and are accordingly, quashed. The respondents are
directed to reinstate the petitioner in service; however a
liberty is granted to proceed against the petitioner in
accordance with law, in case if need so arises in future."
13. The policy of the State Government dated 10.07.2007 provides for
removal of Aanganwadi Worker from services and the same clearly reflects
that Project Officer/other higher officer of department of Women & Child
Development cannot discontinue without holding an enquiry, relevant extract
of which is reproduced below for ready reference and convenience:
" - / -
द आंगनवाड़ % काय कता सहाियका के पद से हटाने क . Gया
(1) /
य द आंगनवाड़ % काय कता सहाियका Jारा आंगनवाड़ % के >? का संचालन िनयमानुसार
नह %ं कया जाता है अथवा उनके Jारा अपने कत `यE एवं दािय [वE के िनवह न म लापरवाह %
/
क . जाती है तो प Cरयोजना अिधकार % म हला एवं बाल +वकास के अ >य उ Fच अिधकार % Jारा
/
आंगनवाड़ % काय कता सहाियका को सुनवाई का अवसर देते जांच म दोषी पाये जाने पर
हुए
"
पद से पृथक कया जा सकेगा।
Admittedly, no regular departmental enquiry has been conducted and
stigmatic termination order has been passed.
14. In light of aforesaid discussion, it is seen that no charge-sheet was
issued to petitioner and no regular departmental enquiry has been conducted
and the impugned stigmatic order has been passed.
15. Considering the aforesaid pronouncements, entire gamut of the
matter and also the fact that the present petition is covered by order dated
25.04.2022 passed in W.P.No.23267/2019 (Omprakash Gurjar Vs.
Panchayat and Rural Development & Ors.), the impugned termination order
dated 03/03/2016 (Annexure P/1) is hereby set aside. The respondents are
directed to reinstate the petitioner forthwith. However, petitioner is entitled
Signature Not Verified
Signed by: MANJU
CHOUKSEY
Signing time: 18-11-2026
15:47:48
NEUTRAL CITATION NO. 2026:MPHC-JBP:90982
13 WP-5539-2016
all the consequential benefits except back wages on the principle of 'no work
no pay'. However, respondent/State would be at liberty to proceed against
petitioner in accordance with law, in case if need so arises in future.
16. With the aforesaid, present petition stands disposed of.
(ANAND SINGH BAHRAWAT)
JUDGE
mc
Signature Not Verified
Signed by: MANJU
CHOUKSEY
Signing time: 18-11-2026
15:47:48