DINU YADAV vs KOMAL SINGH VERMA

Court
Chhattisgarh High Court

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{MA(C) No. 1300 of 2023}

CGHC010253662023 2026:CGHC:47182
अप्रतिवेद्य
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर
विविध अपील ( प्रतिकर ) क्रमांक -1300 /2023
1. दीनू यादव, पिता स्वर्गीय बसंत यादव, आयु लगभग 29 वर्ष (प्रश्नाधीन आदेश के शीर्षक
में त्रुटिपूर्ण आयु 28 वर्ष उल्लेखि त),
2. प्यारीबाई, पति स्वर्गीय दशरथ यादव, आयु लगभग 56 वर्ष, (प्रश्नाधीन आदेश के शीर्षक
में त्रुटिपूर्ण आयु 55 वर्ष उल्लेखि त),
दोनों निवासी-वार्ड क्रमांक 20, थाना एवं तहसील बेमेतरा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ ।
-----अपीलार्थी/दावाकर्तागण
विरूद्घ
1. कोमल सिंह वर्मा, पिता भुखऊराम वर्मा, आयु लगभग 40 वर्ष, व्यवसाय-चालक,
निवासी-ग्राम बैजी, थाना बेमेतरा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ ।
(दोषी वाहन हाईवा ट्रक क्रमांक-सी.जी.-25-ई.-9993 का वाहन चालक)
2.
एस.के. ट्रेडर्स एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोपराइटर-सुरेन्द्र कुमार, निवासी वार्ड क्रमांक 10, कोबिया,
रायपुर रोड, बेमेतरा, थाना, तहसील एवं जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ ।
(दोषी वाहन हाईवा ट्रक क्रमांक-सी.जी.-25-ई.-9993 का पंजीकृत स्वामी)
3. चोला मंडलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रायपुर शाखा, वार्ड क्रमांक 25
(गुरु गोबिंद सिंह वार्ड), द्वितीय तल, सिमरन टावर्स, पंडरी रोड, एल.आई.सी. भवन के
सामने, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
(दोषी वाहन हाईवा ट्रक क्रमांक-सी.जी.-25-ई.-9993 का बीमाकर्ता)
-----प्रत्यर्थीगण
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POMAN
DEWANGAN
Date:
2026.11.19
10:23:24
+0530
POMAN
DEWANGAN

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अपीलार्थी/दावाकर्तागण द्वारा : सुश्री स्वेच्छा शर्मा, अधिवक्ता ।
वाहन चालक/प्रत्यर्थी क्रमांक-1 द्वारा : श्री अमित कुमार साहू, अधिवक्ता ।
पंजीकृत स्वामी/प्रत्यर्थी क्रमांक-2 द्वारा: कोई उपस्थि त नहीं ।
अधिवक्तागण
बीमाकर्ता/प्रत्यर्थी क्रमांक-3 द्वारा : श्री प्रशांत साहू एवं श्री संगीत कुशवाहा, ।
न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल
!! निर्णय पीठ पर पारित !!
16/11/2026
1.
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत इस अपील में प्रथम
अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छत्तीसगढ़) द्वारा दावा
प्रकरण क्रमांक-16/2022, “दीनू यादव वगैरह विरुद्ध कोमल सिंह वर्मा वगैरह” में पारित
आदेश दिनांक 22/06/2023 को चुनौती दी गई है । उक्त आदेश के तहत दावाकर्तागण
द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत प्रस्तुत दावा आवेदन को
प्रचलन योग्य नहीं पाते हुए खारिज कर दिया गया है । उक्त आदेश को आगे संक्षेप में
“प्रश्नाधीन अधिनिर्णय“ से संबोधित किया जा रहा है ।
2. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं कि मेलन यादव उर्फ लाला यादव (मृतक) हाईवा
ट्रक क्रमांक सी.जी.-25-ई.-9993 (जिसे आगे संक्षेप में “दोषी वाहन“ से संबोधित
किया जा रहा है) में क्लीनर के पद पर कार्यरत था । दुर्घटना दिनांक 24/01/2022 को
उक्त दोषी वाहन का चालक कोमल वर्मा वाहन को चालू करके मेलन यादव उर्फ लाला
यादव को वाहन में ग्रीस डालने के कार्य में लगा दिया । चालक कोमल यादव इस तथ्य से
भली-भाँति परिचित था कि वाहन के ऊपर से विद्युत लाइन गुजर रही है, जिसमें विद्युत

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प्रवाह हो रहा है । इसके बावजूद उसने वाहन को जैक के माध्यम से उठा दिया, जिसके
परिणामस्वरूप दोषी वाहन विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया और विद्युत करंट लगने से
मेलन यादव उर्फ लाला यादव गंभीर रूप से घायल हो गया तथा उसकी मृत्यु हो गई । उक्त
घटना के संबंध में थाना बेमेतरा में अपराध क्रमांक 63/2022 पंजीबद्ध किया गया तथा
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-क के अंतर्गत वाहन चालक कोमल वर्मा के विरुद्ध
अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया । दुर्घटना के समय मृतक की आयु 26 वर्ष थी । उसकी
मृत्यु के फलस्वरूप उसके भाई एवं माता द्वारा प्रतिकर प्राप्त करने हेतु दावा आवेदन प्रस्तुत
किया गया, जिस पर दोषी वाहन के चालक, स्वामी एवं बीमाकर्ता को सूचना जारी की गई ।
चालक कोमल सिंह एवं बीमा कंपनी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । तत्पश्चात्
प्रकरण वाद प्रश्न विरचित किए जाने हेतु नियत किया गया । दिनांक 01/05/2023 को
अधिकरण द्वारा वाद प्रश्न विरचित किए बिना ही दावा आवेदन की प्रचलनशीलता के संबंध
में तर्क प्रस्तुत करने हेतु उभयपक्ष को निर्देशित किया गया । इसके पश्चात् दिनांक
22/06/2023 को प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया
कि दुर्घटना मृतक की स्वयं की लापरवाही के कारण घटित हुई थी । इस आधार पर दावा
आवेदन को प्रचलन योग्य नहीं पाते हुए खारिज कर दिया गया ।
3. अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में न तो वाद
प्रश्न विरचित किए गए थे और न ही प्रचलनशीलता के प्रश्न पर किसी अनावेदक द्वारा कोई
आवेदन प्रस्तुत कर आपत्ति की गई थी । दावा आवेदन पंजीबद्ध हो जाने के बावजूद
अधिकरण द्वारा विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत उसकी प्रचलनशीलता पर विचार किया
गया, इसका भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है । विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है
कि वाद प्रश्न विरचित किए बिना पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि की दृष्टि में उचित नहीं है

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तथा अपास्त किए जाने योग्य है । अतः प्रश्नाधीन आदेश को अपास्त कर प्रकरण को
विधि के अनुसार पुनर्विचार एवं निराकरण हेतु संबंधित अधिकरण को प्रतिप्रेषित किया
जाए ।
4. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थि त विद्वान अधिवक्तागण ने अपील का विरोध करते हुए तर्क
प्रस्तुत किया कि अधिकरण द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधिसम्मत एवं उचित है ।
अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हैं । अतः अपील
निरस्त किया जाए ।
5. उपस्थि त पक्ष के तर्क श्रवण किए गए तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया ।
6. अभिलेख के समग्र परिशीलन से यह स्थि ति स्पष्ट होती है कि प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस द्वारा
अपराध पंजीबद्ध किए जाने के उपरांत विवेचना की गई तथा दोषी वाहन के चालक के
विरुद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका उल्लेख अधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन आदेश
में भी किया गया है । यह भी स्पष्ट होता है कि दावा प्रकरण पंजीबद्ध होने के पश्चात्
अनावेदकगण को सूचना प्रेषित की गई तथा उनके जवाबदावे प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण
वाद प्रश्न विरचित किए जाने हेतु नियत किया गया था । तथापि, वाद प्रश्न विरचित किए
बिना ही किस विधिक प्रावधान के अंतर्गत तथा किसी अनावेदक द्वारा आपत्ति अथवा
आवेदन प्रस्तुत किए जाने के अभाव में अधिकरण द्वारा दावा आवेदन की प्रचलनशीलता पर
विचार करते हुए प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया, यह स्पष्ट नहीं होता है । जवाबदावा
प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् अधिकरण से अपेक्षित था कि वह विधिवत वाद प्रश्न विरचित
कर उन पर विचारण एवं जांच की कार्यवाही करता, किंतु ऐसा किया जाना अभिलेख से
परिलक्षित नहीं होता है । ऐसी स्थि ति में, जबकि उभयपक्ष के अभिवचन अभिलेख पर आ

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चुके थे, प्रकरण में विधिवत जांच किया जाना अपेक्षित था । इस अवस्था में विचारण
न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश स्थि र रखे जाने योग्य नहीं है । अतः यह
न्यायालय पाती है कि प्रश्नाधीन आदेश अपास्त किए जाने योग्य है ।
7.
परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश अपास्त किया जाता है ।
प्रकरण को विधि के अनुसार पुनर्विचार एवं निराकरण हेतु संबंधित अधिकरण को इस निर्देश
के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते
हुए प्रकरण का विधि के अनुसार यथाशीघ्र, पक्षकारों की उपस्थि ति तिथि 07/12/2026
से अधिकतम 04 माह की अवधि में निराकरण किया जाए ।
8.
उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 07/12/2026 को प्रातः 11:00 बजे
अपने-अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से संबंधित अधिकरण के समक्ष उपस्थि त रहें ।
9. उपर्युक्त निर्देशों के साथ इस अपील का निराकरण किया जाता है ।
10. निर्णय की प्रति के साथ अधिकरण का अभिलेख शीघ्रतापूर्वक आवश्यक कार्यवाही हेतु
सूचनार्थ व पालनार्थ वापस प्रेषित हो ।
सही/-
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश
पोमन